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GST से महंगाई बढऩे का जोखिम : RBI

Apr 14, 2017

GST बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

केंद्र सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है दरअसल प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल संसद में पारित हो जाने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के अवलोकन के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के पास यह बिल जाने के बाद अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बिल के स्वीकार किए जाने के बाद माना जा रहा है कि अब इसे 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। यहां क्लिक करें

GST से जुड़े 4 बिलों को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, 1 जुलाई से लागू होने की उम्‍मीद बढ़ी

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 बिलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। सरकार जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी के समय से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है।

जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में कारोबारियों के लिए एक देश एक टैक्स हो जाएगा। राष्ट्रपति ने जिन बिलों को मंजूरी दी है उनमें सेंट्रल जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटिड जीएसटी एक्ट, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) एक्ट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट शामिल हैं। यहां क्लिक करें

1 जुलाई में बढ़ सकती है महंगाई, जीएसटी की वजह से सर्विस टैक्स में हो सकती है बढ़ोतरी: राजस्‍व सचिव

आपको जल्द एक झटका लग सकता है। आप पर महंगाई की मार पर सकती है। होटल में खाने से लेकर मोबाइल बिल जैसी तमाम सर्विस महंगी हो सकती है। क्योंकि 1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स यानी की जीएसटी की वजह से सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है।

जीएसटी की वजह से सर्विस सेक्‍टर पर 18 प्रतिशत टैक्‍स रेट लगाया जा सकता है, जो की फिलहाल 15 प्रतिशत है। राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि जीएसटी की वजह से 1 जुलाई से देश में सेवाएं थोड़ी महंगी हो सकती है। यहां क्लिक करें

GST लागू हुआ तो 18% लगेगा सर्विस टैक्स, मोबाइल और रेस्त्रां बिल हो जाएंगे महंगे!

देश भर में वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST) लागू होने के बाद सर्विस सेक्टर के टैक्स में इजाफे की संभावना है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी लिया जा रहा 15% का सर्विस टैक्स बढ़कर 18% हो जाएगा. इससे टेलीफोन और रेस्त्रां के बिल सहित विभिन्न सेवाएं महंगी हो जाएंगी.

अभी सर्विस सेक्टर में 14% टैक्स के साथ 0.5-0.5% स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस लगाया जाता है. इस तरह सर्विस क्षेत्र को 15% टैक्स चुकाना होता है. इस पर अधिया ने कहा, ‘हां, सर्विस सेक्टर के लिए टैक्स की मानक दर 18% तक बढ़ सकती है.’ यहां क्लिक करें

GST के लिए 1 अक्टूबर ज्यादा व्यवहारिक: चिदंबरम

फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी सिस्टम लागू करने के लिए पहले से तय 1 जुलाई से ज्यादा व्यावहारिक समय 1 अक्टूबर होगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में जीएसटी देश के लिए अच्छा होगा लेकिन सरकार को इस बात के लिए भी आगाह किया कि इस मेगा टैक्स को लागू करने पर शॉर्ट टर्म में महंगाई बढ़ सकती है। यहां क्लिक करें

GST से महंगाई बढऩे का जोखिम : RBI

रिजर्व बैंक ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवास भत्ते में बढोतरी किए जाने और देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से महंगाई बढऩे का जोखिम है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करने के दौरान कहा कि वर्तमान स्थिति में महंगाई की स्थिति अभी लगभग संतुलित है। हालांकि, आगे इसके बढऩे का जोखिम है। जुलाई-अगस्त में अलनीनो के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है जिससे इसका असर खाद्य महंगाई पर दिख सकता है। यहां क्लिक करें

GST लागू होने से पहले ही दिखने लगा बदलाव, इस माह से सभी टैक्स ऑनलाइन

जीएसटी से संबंधित संशोधित विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के बाद इसके एक जुलाई से लागू होने की संभावना है। लेकिन, इसके पहले ही वाणिज्य कर विभाग में बदलाव दिखने लगा है। इस माह से वैट सहित सभी तरह के टैक्स का भुगतान ऑनलाइन होगा। चेक भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन शंभू कुमार सिंह ने बताया कि वित्त विभाग का इस संबंध में आदेश आ गया है। अब कारोबारियों को ऑनलाइन ही टैक्स जमा कराने होंगे। यहां क्लिक करें

जीएसटी पर शक करने वाले टैक्स से बचना चाहते हैं: आदि गोदरेज

गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि बी. गोदरेज ने कहा कि जो लोग जीएसटी पर चिंता जता रहे हैं और इसको थोड़ा टालने की बात कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने से बचना चाहते हैं.

गोदरेज ने जीएसटी लागू करने की तारीख को एक जुलाई के बजाय एक अक्तूबर करने के कुछ उद्योगों के सुझाव को ‘हास्यास्पद’ बताया. यहां क्लिक करें

GST की चिदंबरम ने गिनवाई कमियां, कहा- 1 अक्तूबर से हो लागू

जीएसटी बिल अभी भी संपूर्ण नहीं है। पी चिदंबरम के मुताबिक अगले दो साल में इसमें कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में पारित हुए जीएसटी बिल पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि जीएसटी बिल में क्या-क्या कमियां हैं जो उसमें अभी भी बदलने के लिए जरूरी हैं। यहां क्लिक करें

मौजूदा जीएसटी को कांग्रेस ने बताया जन विरोधी, कपिल सिब्बल ने कहा- ‘हम जैसा चाहते थे, यह वह नहीं है’

संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली पारित किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को इसे जन विरोधी बताया और कहा कि इस प्रणाली को जिस तरह कांग्रेस चाहती थी, यह वैसी नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां मीडिया से कहा, “हम जिस जीएसटी को चाहते थे, यह वह नहीं है.”उन्होंने कहा, “हम एक पूर्ण जीएसटी चाहते थे. जबकि एक आम आदमी विरोधी कानून बनाया गया है.” उन्होंने इसके लागू होने के बाद व्यापारियों, किसानों और अन्य को होने वाली संभावित समस्याओं का जिक्र किया. यहां क्लिक करें

जीएसटी नेटवर्क का उद्योग जगत को आश्वासन, सभी कर आंकड़े पूरी तरह होंगे सुरक्षित

देश में वस्तु एवं सेवाकर के समूचे नेटवर्क का रखरखाव करने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि उनके सभी आंकड़े और जानकारी नेटवर्क में कूट भाषा में सुरक्षित होगी और केवल करदाता और आकलन अधिकारी ही इसे देख सकेंगे. यहां क्लिक करें

GST का इंतजार खत्म, राज्य होने लगे तैयार

देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सरकार ने इसे 1 जुलाई से लागू करने की समय सीमा निर्धारित कर रखी है। राज्यों को इस बात का आभास है कि उनके पास 3 महीने का समय है और वे खुद को जी.एस.टी. के लिए तैयार करने में जुटे हैं। चाहे उत्पादक राज्य हो या फिर उपभोक्ता, भाजपा शासित हो या फिर गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्य, अब केवल एक ही बात मायने रखती है और वह है तैयारी का स्तर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जी.एस.टी. लागू करने के लिए गुजरात सबसे बेहतर स्थिति में है। यहां क्लिक करें

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